२०८३ श्रावण १७, आईतवार ०५:३९
महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–३ कालापानीमा स्थानीयले अवरुद्ध गरेको बीपी राजमार्ग मौखिक सहमति पुनः सञ्चालनमा आएको छ ।
आन्दोलनरत पक्ष र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच भएको मौखिक सहमतिपछि शनिबार अवरुद्ध सडक खोलिएको हो । स्थानीयका माग सम्बोधनका लागि कानुनी प्रक्रिया र आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता प्रशासनले जनाएपछि सडक अवरोध हटाइएको हो । राजमार्ग खुलेसँगै लामो समयदेखि रोकिएका सवारीसाधन पुनः सञ्चालनमा आएका छन् ।
यसअघि राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार सारुमगर बर्दिबास पुगेर आन्दोलनरत स्थानीयसँग छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा तत्काल लिखित सहमति गर्न नसकिए पनि कानुनको दायराभित्र रहेर समस्याको समाधान खोज्ने प्रशासनको प्रतिबद्धतापछि स्थानीयले सडक खुलाएका हुन् । स्थानीयले डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको र सरकारी गाडीमा आगजनी गरेको आरोपमा दर्ता गरिएको मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै शनिबार बिहानैदेखि बीपी राजमार्ग अवरुद्ध गरेका थिए ।
आन्दोलनका कारण बर्दिबास हुँदै काठमाडौंलगायत विभिन्न गन्तव्यतर्फ जाने सयौं सवारीसाधन रोकिँदा यात्रुहरू समस्यामा परेका थिए । विवाद गत जेठ ११ गतेदेखि सुरु भएको थियो । वन क्षेत्र अतिक्रमण हटाउने सूचना दिन कालापानी पुगेका डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीलाई स्थानीयले अवरोध गरेपछि अवस्था तनावपूर्ण बनेको थियो। सोही क्रममा कार्यालयको बा २ झ २७४९ नम्बरको सरकारी सवारीसाधनमा आगजनी भएको आरोपमा चार जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । स्थानीयले भने उक्त मुद्दा झुटा र अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै फिर्ताको माग गर्दै आएका छन् ।
प्रशासनले कानुनी प्रक्रियाबाट समस्या समाधान गर्ने बताए पनि स्थानीयको मुख्य माग मुद्दा खारेजी रहेको छ । यसअघि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले महोत्तरीको बर्दिबासस्थित कालापानी वन प्रकरणमा अनुसन्धानको निष्कर्ष नआउँदै कसैलाई दोषी वा निर्दोष भन्न नमिल्ने बताएका थिए । उनले घटनासम्बन्धी सत्यतथ्य प्रहरी अनुसन्धानबाटै बाहिर आउने भन्दै आन्दोलनका नाममा सडक अवरुद्ध गर्नु समस्याको समाधान नहुने स्पष्ट पारे । धनुषाको लालगढमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले कालापानी वन विवादमा झुटा मुद्दा दर्ता गरिएको भन्दै भइरहेको आन्दोलनप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरे ।
उनले कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै घटनाको वास्तविकता स्पष्ट हुने भएकाले सबै पक्षलाई संयमता अपनाउन आग्रह गर्दै सरकारले वास्तविक सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरिरहेकाले त्यसलाई प्रभाव पार्ने काम नगर्न अनुरोध गरेका थिए ।
